९ नोव्हेंबर पर्यंत सरकार स्थापन न झाल्यास महाराष्ट्रात काय होईल ?

राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून दोन आठवडे उलटले आहेत. वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते दररोज राज्यपालांच्या गाठीभेटी घेत आहेत, पण अद्याप कुठल्याही पक्षाने पुढे येऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी विरोधात बसण्याची मानसिकता बनवली आहे.

जनादेश मिळालेल्या भाजप-सेनेमध्ये मुख्यमंत्री पदावरुन रस्सीखेच सुरु आहे. पण पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून टोलेबाजीशिवाय त्यांनी काहीही केले नाही. अशा परिस्थितीत ९ नोव्हेंबर ही सरकार स्थापन करण्याची शेवटची तारीख आहे. ९ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले नाही तर काय होणार याची लोकांना उत्सुकता आहे.

९ नोव्हेंबर पर्यंत सरकार स्थापन न झाल्यास महाराष्ट्रात काय होईल ?

नवीन सरकार येईपर्यंत देवेंद्र फडणवीस काळजीवाहु मुख्यमंत्री म्हणुन काम बघत आहेत. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्राच्या तेराव्या विधानसभेची मुदत संपत असल्यामुळे ९ नोव्हेंबरला आपोआप महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे विसर्जन होणार आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपाल सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करतात.

Loading...

त्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्या पक्षाला बहुमत सिद्ध करावे लागते. त्यांनी निमंत्रण स्वीकारले नाही तर राज्यपाल दुसऱ्या मोठ्या पक्षाला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देऊ शकतात. हे दोन्हीही झाले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट किंवा सस्पेंडेड एनिमेशन यापैकी काहीही होऊ शकते.

१) सस्पेंडेड एनिमेशन :

राज्यात दिलेल्या मुदतीमध्ये कुठलाही पक्ष सरकार स्थापन करण्यास अपयशी ठरल्यास राज्यपाल विधानसभा “सस्पेंडेड एनिमेशन”मध्ये ठेवतात. दुसऱ्या शब्दात राज्यपाल विधानसभेचे तात्पुरते निलंबन करतात. त्यामुळे विधानसभेचे सर्व अधिकार स्थगित होतात.

यादरम्यान निवडून आलेल्या आमदारांचे आमदार पद, त्यांचे भत्ते आणि पगार कायम राहते, मात्र त्यांना राज्याच्या विधानसभेत कोणतेही कायदे करता येत नाहीत. भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्यपालांना विधानसभेच्या सस्पेंडेड एनिमेशनचे अधिकार आहेत.

२) राष्ट्रपती राजवट :

राज्यात सरकार स्थापन करण्यास सर्व पक्षांनी नकार दिला तर राज्यघटनेच्या कलम २५६ नुसार राज्यपाल त्यासंबंधीचा रिपोर्ट राष्ट्रपतींना पाठवतात आणि राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार राज्यपाल राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करतात.

त्यामुळे राज्याचे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीकडे तर विधानसभेचे कामकाज संसदेकडे जाते. राष्ट्रपती राजवट ६ महिने ते १ वर्षांसाठी लागू करता येते. त्यापुढे राष्ट्रपती राजवट सुरु ठेवण्यासाठी निवडणुक आयोगाकडून मान्यता घ्यावी लागते.

माहिती महत्वपूर्ण वाटल्यास अवश्य शेअर करा आणि आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आम्हाला माहीती आपण info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवु शकता.

Comments

comments

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *