कलम ३७० बद्दल या गोष्टी तुम्हाला कोणीच सांगितल्या नसतील आणि सांगणारही नाही !

५ ऑगस्ट रोजी कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय केंद्र सरकारने राज्यसभेत जम्मू काश्मीर पुनर्रचना विषेयक २०१९ आणले. त्यानुसार जम्मू काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशांत, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यामध्ये विभागण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे आणि पूर्णपणे कायदा म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी तयार आहे.

जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट आहे. राज्यघटना सांगते की राज्याच्या विधानसभेचे मत विचारात घेतल्याशिवाय संसदेत असे विधेयक मंजूर केलं जाऊ शकत नाही. परंतु तरीही असे केले गेले, आणि त्यावरच सगळा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

या विधेयकात काय गोंधळ आहे ?

नवीन कायदा सांगतो की जम्मू-काश्मीरमध्ये दिल्ली आणि पुदुच्चेरी प्रमाणे विधानसभा असेल. तर लडाखमध्ये पूर्णपणे केंद्र सरकारचे शासन लागू होईल. तिथे कुठलीच विधानसभा नसेल. दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांत उपराज्यपाल नियुक्त करण्यात येतील.

विधानसभा झाल्यानंतर निवडलेले मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपाल यांच्यात वादविवाद होण्याची मोठ्या प्रमाणावर शक्यता आहे. अगदी तसेच जसे वादविवाद दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्यात नेहमी होत असतात.

दुसऱ्या राज्यांप्रमाणेच जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा करण्यात आला आहे. पूर्वी तो सहा वर्षांचा होता. तिथली विधानपरिषद संपुष्ठात आणली आहे. तिथे १०७ जागांवर निवडणूक होईल. एकूण जागेच्या संख्येत ७ जागांची वाढ होईल.

पाकिस्तानात घुसून निवणुका होणार ?

विनोदासाठी आपण असे म्हणू शकतो. कारण या सगळ्या विधानसभेच्या रचनेत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट पाकिस्तानपर्यंत जाते. ती गोष्ट अशी की पाक व्याप्त काश्मीर म्हणजेच POK साठी सुद्धा २४ जागा सोडण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच जेव्हा हा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त होईल, तेव्हा या जागांवर निवडणुका घेण्यात येतील असा सरकारचा हेतू आहे.

आता जम्मू काश्मीर आणि लडाख मध्ये केंद्राचे १०६ कायदे लागू करण्यात येतील. काही कायदे पूर्णपणे लागू होतील तर काही कायद्यांमध्ये काही निर्बंध देखील समाविष्ट असतील. यामध्ये माहितीचा अधिकार, आधार कायदा, न्याय्य भत्ता आणि भूसंपादन यासारख्या प्रमुख कायद्यांचा समावेश आहे. दंड संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, एससी-एसटी कायदा आणि बाल लैंगिक हिंसाचार कायदा म्हणजेच पोक्सो असे अनेक गुन्हेगारी कायदे देखील लागू होतील.

हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारस कायदा, मुस्लिम विवाह विघटन कायदा, मुस्लिम महिला अधिनियम (तीन तलाक) आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग असे अनेक धार्मिक कायदेही लागू केले जातील, अशी योजना आहे.

मालमत्तेसंदर्भात कायद्यात व्यापक बदल करण्यात आले आहेत आणि यामुळेच सर्वाधिक अशांतता निर्माण होत आहे. सर्वाधिक मिम्स बनवले जात आहेत. आता काश्मीरमध्येच काय तर लाहोरमध्येही घुसून जमीन घेतली जाईल अशीही भाषा केली जात आहे. जमीनीच्या किंमती लावणाऱ्या वेबसाइट्स आल्या आहेत. नवीन विधेयकात मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १९७७ (१) च्या कलम १३९ आणि १४० ला वगळण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत जो व्यक्ती काश्मिरचा रहिवासी नाही, तो सुद्धा काश्मीरमध्ये कोणाकडून जमीन खरेदी करू शकतो.

या कायद्यांव्यतिरिक्त राज्याच्या १५३ कायदे आणि राज्यपाल कायदा रद्द करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर हे विधेयक राष्ट्रपतींना अधिकार देते की, त्यांना जोपर्यंत योग्य वाटेल तोपर्यंत ते विधानसभा विसर्जित ठेवू शकतात. उपराज्यपालांचा हवाल प्राप्त झाल्यानंतर किंवा स्वतः माहिती घेऊन प्रशासनासाठी आवश्यक किंवा सुखावह वाटणाऱ्या आवश्यक किंवा उपयुक्त तरतुदी करता येतील. दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सामान उच्च न्यायालय असेल.

का करण्यात आलेत बदल ?

या पुनर्रचनेमागे जम्मू-काश्मीरमधील अंतर्गत परिस्थितीचे कारण देण्यात आले आहे. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार सीमापलीकडचा दहशतवाद, सध्याची सुरक्षा व्यवस्था आणि राज्यातील दहशतवादाची स्थिती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लडाखबद्दल या विधेयकामध्ये म्हटले आहे की, बऱ्याच काळापासून लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची मागणी इथली जनता करत होती, ती पूर्ण करण्यात आली आहे.

विधेयकावर प्रश्न का उपस्थित होत आहेत ?

या विधेयकामुळे अनेक काळजींनाही जन्म दिला आहे. हे बिल वाचल्यानंतर समजते की हे घाईघाईने तयार करण्यात आले आहे ज्यात अनेक बदल तर केले गेले आहेत, परंतु १०३ पोट-कायद्यांविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. एकूण केंद्राचे १०६ कायदे आणि राज्याचे ७ कायदे बदलांसह केंद्रशासित प्रदेशाला देण्यात आले आहेत. त्याच वेळी राज्याचे १५३ कायदे आणि राज्यपाल कायदा रद्द करण्यात आला आहे. या बदलांविषयी सध्या सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.

दुसरे म्हणजे राज्यसभेच्या कार्यक्रमानुसार हे विधेयक खासदारांना अगोदर वाचण्यासाठी देण्यात आले नव्हते. या विधेयकाची प्रत राज्यसभेच्या संकेतस्थळावर संध्याकाळी टाकण्यात आली.

घटनातज्ञ आणि लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचारी यांनी या विधेयकावर अनेक चिंता व्यक्त केल्या आहेत. आचारी यांच्या मते, घटनेच्या कलम ३५६ आणि कलम ३ मध्ये हक्कांची स्पष्ट व्याख्या आहे. कलम ३५६ संसदेला हा अधिकार देते की, संसद राज्याच्या अधिकाराचा उपयोग करुन राज्याचे कायदे करु शकते, इत्यादि.

परंतु कलम 3 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की नवीन राज्ये तयार करणे किंवा राज्याची सीमा निश्चित करणे आणि राज्याचे नाव बदलणे यासारख्या निर्णयांमध्ये राज्य विधिमंडळाचे मत घेतले जावेत आणि लोकांचे मत विधिमंडळाच्या माध्यमातूनच समोर येत असते. हा अधिकार संसदेला देता येत नाही.

त्यामुळे या विधेयकात राज्याचे मत काय आहे ते राष्ट्रपतींकडे यायला हवे होते. एवढेच नव्हे, तर आचारी असेही सांगतात की कलम ३ असे सांगत नाही की एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित केले जावे. ही एक अभूतपूर्व पाऊल आहे आणि त्याचे परिणाम उलटदेखील होऊ शकतात.
(ही स्टोरी इंडिया टुडेच्या प्रसन्ना मोहंती यांनी लिहिली आहे.)

माहिती महत्वपूर्ण वाटल्यास अवश्य शेअर करा आणि आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आम्हाला माहीती आपण info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवु शकता.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *