कलम ३७० बाबत पक्षाची भूमिका न पटल्याने काँग्रेसच्या या खासदाराने दिला राजीनामा

कालपासून “कुछ तो बडा होनेवाला है” असे जे वातावरण निर्माण झाले होते, त्यावर आज अखेर पडदा पडला आहे. राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी ३७० कलम हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला. ७२ वर्षांनंतर जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याबाबत ठोस पाऊल उचलले गेले आहे.

हे कलम हटवत असतानाच जम्मू काश्मीर राज्याचे विभाजन करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा हटवून आता जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश आणि लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे.

मोदी सरकारने आज हा ऐतिहासिक आणि धाडशी निर्णय घेतला आहे. हा निर्णयाची शिफारस गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केल्यानंतर अभूतपूर्व गोंधळ झाला. काँग्रेस पक्षाने या निर्णयाला विरोध केला. पण पक्षाचा हा विरोध काँग्रेसच्याच एका खासदाराला पटला नाहीये. त्यामुळे त्यांनी आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे.

कोण आहेत हे खासदार?

पक्षाची भूमिका न पटल्याने राज्यसभेचे खासदार भुवनेश्वर कलिता यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांना पक्षाने काश्मीर मुद्द्याबाबत व्हीप जारी करण्यास सांगितले होते. पण त्यांना हे देशातील जनभावनेच्या विरोधात असल्याचे वाटले. त्यामुळे त्यांनी आपला राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.

भुवनेश्वर कलिता यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पक्षावर टीका देखील केली आहे. ते म्हणाले स्वता पंडित नेहरू देखील कलम ३७० च्या विरोधात होते. त्यांनी सांगितले होते कि एक दिवस हे कलम समाप्त होईल. पण काँग्रेसची आजची विचारसरणी म्हणजे पक्षाची आत्महत्या आहे. यामध्ये मला भागीदार व्हायचे नाही म्हणून मी राजीनामा देत आहे. विशेष म्हणजे भुवनेश्वर हेच राज्यसभेत काँग्रेसचा व्हीप बजावणार होते.

३७० कलम हटवल्याने नक्की काय होणार ?

३७० कलम हटवल्याने आता जम्मू काश्मीर राज्याची स्वतंत्र वेगळी घटना असणार नाही, तिथे भारतीय राज्यघटनेचा अंमल लागू होईल. जम्मू काश्मीर राज्याचा स्वतःचा वेगळा ध्वज असणार नाही. यासोबतच जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांचे भारत आणि जम्मू काश्मीर असे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्ठात येईल.

जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय नागरिकांना संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीची मार्ग मोकळा होणरत आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकणार आहे. जम्मू काश्मीर राज्यासाठी नवा कायदा करण्यासाठी जम्मू काश्मीर राज्य सरकारच्या संमतीची आवश्यकता राहणार नाही.

माहिती महत्वपूर्ण वाटल्यास अवश्य शेअर करा आणि आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आम्हाला माहीती आपण info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवु शकता.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *