काश्मीरप्रश्नी भारताच्या इतिहासातील मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय!

कलम ३५- ए आणि ३७० वरून गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू काश्मीरमधील वातावरण तापत चाललं आहे. अमरनाथ यात्रा रद्द केल्यानंतर आता काश्मीरमध्ये वेगानं घडामोडी घडत आहेत. काश्मीरमधील सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी कॅबिनेटची बैठक झाली.

यानंतर राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठी आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री यांनी ३७० कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. त्यानुसार कलम ३७० मधील काही कलमं वगळण्यात येणार आहेत, असं अमित शाह यांनी संसदेत सांगितलं आहे.

कलाम ३७० मध्ये केवळ एक खंड असणार आहे. सोबतच काश्मीरचा त्रिभाजनाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या घोषणेनंतर राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ बघायला मिळत आहे.

संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक नेत्यांना नजर कैद करण्यात आलं आहे. काश्मीरमध्ये युद्धसदृश्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे काश्मीरचा मुद्दा चर्चेला आणावा अशी मागणी काँग्रेस नेते गुलाब नबी आझाद यांनी राज्यसभेत केली.

काय आहे कलम ३५-ए ?

तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून १९५४ मध्ये ३५-ए कलमाचा संविधानात समावेश करण्यात आला. कलम ३५-एची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम ३७० चा वापर केला होता. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीर आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम ३५Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले.

यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत संधी दिली जात नाही.

या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही. तसेच कलम ३७० मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.

या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात. या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.

माहिती महत्वपूर्ण वाटल्यास अवश्य शेअर करा आणि आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आम्हाला माहीती आपण info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवु शकता.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *