आरबीआयला चलन छापण्याचे अधिकार असताना ती मर्यादितच चलन का छापते ?

आपल्या मनात हे प्रश्न कधी ना कधी उपस्थित झाले असतील की, आरबीआय किंवा सरकारला नोटांच्या कारखान्यातून हव्या तितक्या नोटा छापण्याचा अधिकार असताना ते मर्यादित किंवा ठराविक प्रमाणातच नोटा का छापत असतील ? नोटा छापून छापून आपल्या देशाला श्रीमंत का बनवत नसतील ? खरं तर या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की कुठलाच देश अमर्यादित चलन छापण्याची घोडचूक करणार नाही. पाहूया काय आहे हा जांगडगुत्ता…

चलन म्हणजे काय ?

चलन म्हणजे विनिमयमूल्य असणारे साधन. पूर्वीच्या काळात वस्तूच्या बदल्यात वस्तू, सेवा, श्रम इत्यादि स्वरूपात विनिमय व्हायचा. नंतरच्या काळात ही जागा चलनाने घेतली. आपल्याला एखादी वस्तू हवी असेल तर त्याबदल्यात त्या वस्तूचे जे मूल्य द्यावे लागते ते चलनाच्या स्वरूपात मोजले जाते. भारतात रुपया हे चलन अस्तित्वात आहे.

रुपयांच्या मूल्यानुसार वस्तू, सेवा, श्रम वगैरेंचे मूल्य प्रदान केले जाते. भारत सरकारकडे अमर्यादित रुपयांच्या नोटा छापण्याचा अधिकार असताना ते असे करत नाहीत, कारण…

आरबीआय अमर्यादित नोटा का छापत नाही ?

भारतीय रिजर्व्ह बँकच काय, जगातील कुठलाच देश अमर्यादित पैसे छापण्याचा विचार करणार नाही. ज्या देशांनी असा प्रयत्न केला, त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. २००१ मध्ये झिम्बाबे सरकारने अशाच प्रचंड नोटा छापून लोकांना श्रीमंत बनवले होते. पण झालं असं की सगळ्यांकडेच भरपूर पैसे आल्याने कुणाला साधा ब्रेड खरेदी करायचा म्हणलं तरी नोटांचे बंडल मोजावे लागायचे.

यामागे कारण म्हणजे सगळ्याच लोकांकडे पैसे आल्याने सगळ्याच लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता वाढते आणि त्यामुळे वस्तूच्या मागणीतही वाढ होते आणि परिणामी वस्तूच्या किमतीतही वाढ होते. २००८ पर्यंत तर झिम्बाबेने १० लाखाची सुद्धा नोट छापली होती. शेवटी त्यांना ते चलन बंद करावे लागले.

आरबीआयने किती चलन छापायचे हे कशावरून ठरते ?

भारतीय रिजर्व्ह बँकेच्या अनुयासार कुठल्याही आर्थिक वर्षात किती चलन छापायचे आहे, हे व्यवहारात किती रक्कम चलनात आहे हे पहिले जाते. त्याशिवाय अर्थव्यवस्था आणि GDP सारखे इतर घटकही विचारात घेतले जातात. एका आर्थिक वर्षात जितक्या वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा किंवा निर्मीती झाली, तितकेच चलन व्यवहारात असायला हवे असा GDP चा एक नियम आहे.

जितके पैसे लोकांकडे उपलब्ध आहे तितक्याच वस्तू मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत का हे बघितले जाते. चलन छापून गरिबी संपत नाही किंवा देश श्रीमंत होत नसतो. उलट त्याने महागाई वाढते.

माहिती महत्वपूर्ण वाटल्यास अवश्य शेअर करा आणि आमचे पेज लाईक करायला विसरू नका. आम्हाला माहीती आपण info@khaasre.com या इमेल आयडीवर पाठवु शकता.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *