आमचा ‘बच्चू’ किती गोड किती ‘कडू’..

“अचलपूर चे आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्यावर हात उगारल्याचे प्रकरण काल परवा चांगलेच गाजले. नाशिक महानगरपालिकेने अपंग पूनर्वसन कायदा 1995 अमलात आणला नाही तसेच अपंगांसाठी 3 टक्के राखीव असलेला निधी आज पर्यंत खर्च केलेला नाही म्हणून “प्रहार” संघटनेने नाशिक महापालिकेवर हल्ला बोल केला त्यात आयुक्त अभिषेक कृष्णा आणि बच्चू कडू यांच्या “बा”चा “बा”ची चा कार्यक्रम झाला. बच्चू कडू आयुक्तावर धावून गेले आणि त्यांनी आयुक्तावर हात उगारला असे वृत्त उमटले असून बच्चू कडू ना या प्रकरणी अटक ही झाली आहे. सध्या बच्चू कडू जमानतीवर मोकळे आहेत. हात उगराने बुकलून काढणे,सोटे लावणे, अंगावर धावून जाणे, कुणाच्याही बाप्पाने ऐकल्या नसतील अश्या भरजरी शिव्या हासडणे हा बच्चू कडू यांचा स्थायीभाव असून ते अस का करतात? त्यांचा संताप असा कसा ओसंडून वाहतो? अधिकारी कर्मचारी त्यांच्या रागाचे बळी का ठरतात? शिवीगाळ हाणामरीचा ‘आधार’ बच्चू कडू का घेतात? थोडक्यात ‘बच्चू’ कडू ना राग का येतो? याचा विचार करण्याची गरज निश्चितच आहे.एरवी अत्यंत शांत दिसणारा तेजस्वी चेहऱ्यावर हास्य ‘खेळविणारा’ हा माणूस अचानक का ‘खवळतो’ ? याचे उत्तर तर शोधावेच लागेल.”

आमदार बच्चू कडू हे एकटेच असे अधिकाऱ्याच्या अंगावर धावून जाणारे आमदार आहेत का? राज्य निर्मिती पासून आज मिती पर्यंत असे असंख्य ‘मारकुटे’ आमदार वा लोकप्रतिनिधी आपण पाहिले आहेत.वऱ्हाडापुरतं बोलायचं झालं तर विदर्भवीर भाऊ जाबूवंतरावांपासून ही यादी सुरू होते.भाऊ जाबुवंतरावांनी चक्क विधानसभेत पेपरवेटच फेकून मारला होता.अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूरचे आमदार सध्या अकोट मतदार संघाचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी तर इतके अधिकारी -कर्मचारी ‘कुटले’ आहेत की ‘कुटलेले’ अधिकारी -कर्मचारी एकत्र केले तर त्यांचाच एक स्वतंत्र मतदार संघ निर्माण करता येईल. मोर्शीचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी काही महिन्यांपूर्वी एका अधिकाऱ्याची पाद्यपूजा केली होती. आ.यशोमती ठाकूर यांनी एका पोलिसांच्या कानाखाली वाजविल्याने प्रकरण तर काल परवा पर्यंत ताजे होते. ही यादी तशी फार मोठी आहे.आपापल्या मतदार संघाच्या इतिहासात डोकावून ज्याची त्याची त्याने ती ‘अपडेट’ करावी.

या मारकुट्या आमदारांमध्ये दोन प्रकार आहेत.पहिला प्रकार आहे, स्वतःच्या इगो दुखावला ,अपमान झाल्यासारखा वाटला वा अपमान झाला,म्हणून मारहाण करणे आणि दुसरा प्रकार आहे लोकांची सार्वजनिक स्वरूपाची काम न केल्याबद्दल आमदाराने ‘चौदावे’ रत्न दाखविण्याचा. आमदार बच्चू कडू,आमदार प्रकाश भारसाकळे या दुसऱ्या प्रकारात मोडतात.काही महामानव आपली बेकायदेशीर काम न करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ठोकतात ते खरे ‘लोकशाही’ जाणणारे असतात. कायदे लोकांनी पाळायचे असतात असा ठाम विश्वास असणारांचा हा वर्ग असतो. काही चतुर, समंजस आमदार अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना गोड-गोड बोलून,त्यांना सहज सुलभ रित्या आपली वैध अवैध सहज,सुलभरीत्या उरकून घेतात.साऱ्यांनाच हे जमतं असं नाही. ज्यांना हे जमत नाही त्यांचा मग ‘बच्चू’ कडू होतो आणि अधिकाऱ्यांचा हनुमान होतो.

आमदार मोठा की अधिकारी
आमदार-अधिकाऱ्यात नेमका वाद का होतो ? या प्रश्नाच्या मुळाशी अधिकारी का मार खातो ? या प्रश्नाचे उत्तर आहे.आमदार जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असतात आणि अधिकारी जनतेच्या करातून भरलेल्या पैशांतून पगार उचलणार सेवक,थोडक्यात नौकर असतो.आमदाराला जनतेने सशक्त केलेले असते तर अधिकाऱ्याला त्याला मिळालेल्या अधिकाराने दोघांचेही काम लोकसेवा असते परंतु अस खरच दिसतं का? एकदा निवडून गेला की , जनतेला ‘माय-बाप’ म्हणणारा त्यांचा बाप होतो.पाच वर्ष सेवा करण्याचं वाचन देणारा मनसोक्त मेवा हदडतो. कुणी जीवाची मुंबई तर कुणी दुबई करतो. एखादा भटक-भोवरतर सारं जग फिरून येतो.तात्पर्य जनतेने आपल्याला मजा मारण्यासाठी निवडून दिल्याचा भ्रम काही भामट्यांना होतो म्हणून काही आमदार नामदार कधी हवाई सुंदरीला टाचणी रुतवताना आपण पाहिले आहेत तर काही झिंगलेले महाभाग आपण जाणतो.

दुसरीकडे आठराविश्व दारिद्र्य भोगणारा गरिबीचे चटके सोसणारा तरुण अधिकारी होताच गरिबी विसरतो,गरीब विसरतो, अधिकारी-कर्मचारी लोकसेवक आहेत,जनतेचे नौकर आहेत परंतु नेमकं ते हेच विसरतात.अधिकार-कर्मचारी वर्ग म्हणजे या समाजाचा मालक आणि जनता म्हणजे भिकेला लागलेली नेहमी नेहमी काही न काही मागणारी,उगाच कार्यालयांमध्ये नसत्या कामासाठी भटकणारी रिकामं टेकडी मंडळी असे समजणाऱ्यांचा प्रस्थापित समूह होय.खुर्च्या उडविणारी ही जमात जनतेच्या पैशावर आपले पोट भरत असते.परंतु नेमकं तेच यांना मान्य नसतं. अर्थात सारेच अधिकारी-कर्मचारी असे नसतात.असंख्य अधिकारी-कर्मचारी आपले कर्तव्य जाणतात .आपल्या देशाशी इमान राखतात. त्यांची समाज इज्जतही करतो परंतु उठून दिसतात माजलेले अधिकारी,कामचोर पगारखोर अधिकारी आणि मग असे अधिकारी ‘बच्चू’ चा बळी ठरतात.

आमदार आपला ‘इगो’ पाळून पोसून वाढवतो,अधिकाऱ्यांच्या हाती अधिकार येताच ‘इगो’ आपोआप वाढतो. अधिकारी, त्यातल्या त्यात ‘वर्ग-1’ अत्यंत ‘साय’ स्तरावर पहुडलेली जमात.थेट जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, कार्यकारी पदावर आसनस्थ अधिकारी यांचं तर काहीच खरं नाही. ते मंत्र्यांना सुद्धा जुमानत नसतात ते आमदारांना के मोजतील? मी एवढा शिकलो ,सवरलो रात्रंदिन अभ्यास आणि अभ्यास करून महद प्रयासाने पदावर पोहचलो आणि हा दीड दमडी चा दहावी ,बारावी नापास माणूस केवळ लोकांनी निवडून दिला म्हणून माझ्यावर रंगदारी करतो का? दाखवतोय तुला ‘मी’ कोण आहे ते? असा एकूण ‘इगोइझम’ असतो. ‘मी’ तीन लाख मतदारांचा प्रतिनिधी आहे ‘मी’ म्हणेन ती पूर्व दिशा.माझं काम तर झालंच पाहिजे असा आमदार नावाच्या लोकशाहीतील ‘शहेनशहा’ चा अट्टाहास असतो आणि मग असे दोन ‘इगोईस्ट’ आमने-सामने आले की ‘अनिष्ट’ घडतच घडत. ‘तू’ मोठा की ‘मी’ यातूनच सारे महाभारत घडत असत.

काय ‘द्याचे’ राज्य
सर्वसामान्य माणसांच्या मनात अधिकारी,कर्मचारी यांच्याबद्दल कवडीचीही आस्था कुठेच दिसत नाही. समाजातील ही बांडगुळ आपली विश्वसनीयता पूर्णतः गमावून बसली आहेत.काही सन्मानीय अपवाद वगळता अधिकारी कर्मचार्यांबद्दल चांगलं बोलल्या जात नाही.कोणतेही शासकीय काम पैसा खाऊ घातल्याशिवाय होत नाही हा अलिखित नियमच बनला आहे.हे कायद्याचे नव्हे काय ‘द्यायचे’ राज्य आहे. ‘काय द्याचे’ हे एकदा तत्वतः मेनी झाले की ‘किती द्यायचे’ ? हे ठरते आणि राज्य शकट पुढे सरकते.सर्वसामान्य माणसाचे शासकीय अनुभव ‘अचाट’ असतात. साधा सात बारा काढायचा असला तरी एक हरामखोर पुजावा लागतो. एखादं ना हरकत प्रमाणपत्र बिना पैशाने मिळविणाऱ्याला खरं तर चिकाटीच प्रमाणपत्र पहिल्यांदा देणं जास्त संयुक्तिक ठरेल. सरकारी काम करावयास 56 इंचाची आता ‘ऐच्छिक’ नव्हे ‘अनिवार्य’ झाली आहे.

एक साधा सरकारी कागद मिळविताना ज्याला तो कागद द्यायचा अधिकार आहे त्याला शंभर वेळा जोड्याने मारण्याचा विचार सर्वसामान्य माणसाच्या मनात डोकावून जातो ही या लोकशाही राज्यातील वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून मग जेव्हा एखादा बच्चू कडू जेव्हा एखाद्या अधिकाऱ्याला ठोकतो तेच सर्वसामान्य माणूस प्रचंड सुखावतो. त्याचा आत्मा तृप्त होतो. त्याची आंतरिक इच्छा बच्चू कडूच्या माध्यमातून पूर्ण झालेली असते. सर्वसामान्य माणसांची काम सुद्धा जागतिक महासत्तेचे डोहाळे लागलेल्या देशात आज तरी सफळ संपूर्ण होत नाहीत.जी काम होतात ती काही देऊन , काही खिळवून होतात. घेतलेल्या पगाराचा आणि केलेल्या कामाचा संबंध नसतो. या देशात सत्ता आणि संपत्ती नसणाऱ्या माणसाचा जन्म व्यर्थ असून या ‘बनाना पीपल’ चा उपेग केवळ राज्य करण्यापूरता मर्यादित असतो. तुमच्या माहितीसाठी आताशा तमाम मध्यम वर्गही या ‘बनाना पिपल’ वर्गात मोडायला लागला आहे.

कायद्याच्या राज्याचे काय?
आमदार बच्चू कडूनी आत्तापर्यंत अनेकाला सत्य ‘नारायण’ पार पडला आहे. ‘सिधे उंगलीसे घी नहीं निकलता’ हे बच्चू कडुना केव्हा कळले हे माहीत नाही पण त्यांची एक ‘ उंगली’ का वाकडी असते हे आता जनतेला कळले आहे.1995 साली लागू झालेला अपंग पुर्नवसन कायदा नाशिक महापालिकेने अंमलात आणला नाही.अपंगांसाठी राखीव असलेला 1995 पासूनचा निधी खर्च केला नाही. 1995 पासून 2017 पर्यंतचे आयुक्त काय झक मारत होते? असा साधा प्रश्न असून 1995 पासून 2017 पर्यंतच्या आयुक्तांनी केवळ खुर्च्या उबविण्याचे काम केले का? अपंगासाठी लढणाऱ्या बच्चू कडू सारख्या आमदाराने मग जाब विचारला तर त्यात त्यांचे नेमके चुकले कुठे? केवळ हात उगारला हे चुकले असावे.

माजलेल्या नौकारशाहीच्या फेकाटात लात घालण्याची इच्छा सर्वांचीच असते परंतु ती संधी आणि हिंमत एखाद्या बच्चू मधेच असते हे कसे विसरता येईल?
हा सारा बच्चू चा स्टंट आहे, नौटंकी आहे,प्रसिद्धीचा हव्यास आहे,असा नेहमीचा आरोप बच्चूवर होत असतो.हे सर्व एकवेळ मान्य केले तरी अशा स्टंट मुले जनतेचा फायदा आणि बच्चूला प्रसिद्धी मिळत असेल कुणाच्या बापाचे काय जाते? काल अभिषेक कृष्णाच्या अंगावर बच्चू धावून जाताच राज्यातील सर्वच महानगरपालिकेच्या आयायुक्तांनी अपंगाचा तीन टक्के राखीव निधीचा गोषवारा घेतला असणार यात कुणाला शंका आहे? असं एकाच्या अंगावर धावून गेल्यानंतर जर सारेच जागे झाले तर त्यात आनंदच नव्हे का? दुःख केवळ एवढंच व्हायला हवं की कायद्याच्या पालनासाठी चक्क आमदाराला कायदा हाती घ्यावा लागतो.’काय द्यायचे’ राज्यात अश्याने कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होईल केव्हा?

पाचर
देशात लोकशाही आहे.लोकशाहीने घटना स्वीकारली आहे. घटनेने नागरिकाला हक्क दिले, कायदा दिला. कायद्याचे नियम दिले. नियमाने माणसं बांधली.यात हाणामारी, शिवीगाळ कुठे येते. अधिकारी-करचार्यांनाही मूलभूत अधिकार आहेत. ते त्यांचे कर्तव्य पार पाडताना ‘कडू’ कुटणे त्यांच्या ‘ड्युटी’ चा कोणता भाग असू शकतो.मार खाण्यासाठी अधिकारी कामावर येतो का? अधिनकाऱ्याने काम केले नाही म्हणून झोडणे योग्य असेल तर काम न करणाऱ्या आमदार,खासदार,मंत्र्यांना का झोडू नये? असा रोकडा सवाल अधिकारी वर्गा तर्फे निश्चतच उपस्थित केला जाऊ शकतो. यावर या मारकुट्या आमदारांचे काय म्हणणे असू शकेल? या प्रश्नाचे उत्तरही मिळविण्याची गरज नाही का? त्याच बरोबर काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्याना झोडपणे निश्चतच बेकायदेशीर आहे परंतु मग काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी नेमक्या कोणत्या भाषेत बोलावे? कसे वागावे? हे कुणीतरी सांगायला हवेच.

दिलीप एडतकर 
९४२२८५५४९३ 

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *